August 5, 2021, Thursday
२०७८ श्रावण २२

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ९ वर्षयताकै कमजोर

१४ भदौ २०७७ काठमाडौं : गत आर्थिक वर्ष मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार ९ वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्व आर्थिक मन्दीले सताएको वर्ष २०६७/६८ पछि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार पहिलोपटक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको हो।

annapurna post

गत वर्ष कुल अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार जीडीपीको ३४.४ प्रतिशतमा झरेको छ। यो २०५० सालपछि तेस्रो न्यूनतम विन्दु हो। अघिल्लो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार ४३.८ प्रतिशतको कीर्तिमानी उचाइमा पुगेको थियो। ‘यसरी व्यापार घट्दा हाम्रो समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्छ’, व्यापार विज्ञ डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्। आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापारले धेरै ठूलो हिस्सेदारी प्राप्त गरेको छ। जीडीपीमा करिब साढे १२ प्रतिशत योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापारले गरेको छ।

त्यसबाहेक निकै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा गर्नमा व्यापार क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका छ। ‘यसरी व्यापार घट्दा रोजगारी, राजस्व र उपभोगमात्र होइन, भविष्यमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई पनि असर पर्छ’, पाण्डेले भने। कारोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षको करिब ५ महिना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भएको थियो। यो समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तिएको र सवारी साधन आयातमा सरकारले कडाइ गरेका कारण आयत घट्नमा केही सहयोग पुगे पनि यसरी व्यापार खुम्चिनुमा उपभोग नै कमी भएको विज्ञ बताउँछन्। गत वर्षमात्रै होइन, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना वित्न लाग्दा पनि औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेसिनरी उपकरणजस्ता वस्तुको आयात ठप्प छ। यसले आगामी दिनमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र उकालो लागिहाल्न कठीन पर्ने पाण्डेले बताए।

‘हामीले आयात गर्नुपर्ने सामान नेपालमै उत्पादन गरेर आयात घटेको भए अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्थ्यो’, उनले भने, ‘तर, अहिले उद्योग नचलाउने, सपिङ नगर्ने, घरबाट बाहिर ननिस्कने गरेर आयात घटेको देखिएको छ। यो भविष्यका लागि झनै घातक हुनसक्छ।’

अहिले सरकारी अधिकारी आयात र व्यापारघाटा कम भएको, रेमिट्यान्स बढेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति उकासिएको तथ्यांक देखाएर हर्षित हुन नहुने डा. पाण्डेको भनाइ छ। झ्वाट्ट हेर्दा ‘गज्जव गरेजस्तो’ देखिए पनि उचित विकल्प नखोजिए यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रोग पनि बन्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।